Electoral Bond Scheme: भारत में मार्च और मई के बीच नई सरकार चुनने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में इन चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने मोदी सरकार की उन तमाम कोशिशों के झटका दे दिया, जिसके तहत वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि राजनीतिक फंडिंग में केवल 'सफेद' धन का इस्तेमाल हो और वो भी सीधे बैंकिंग चैनलों के जरिए
अपडेटेड Feb 15, 2024 पर 01:19