Schemes for Women: कारोबारियों की संख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बेहद कम हैं। ऐसे में सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें महिलाएं फायदा उठा सकती है। सरकार का मकसद है कि इन सरकारी योजनाओं से महिला कारोबारियों की संख्या में इजाफा हो सके। इन योजनाओं को महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो सकेंगी। इन सरकारी योजनाओं से महिला कारोबारियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 साल में महिला कारोबारियों की संख्या में और इजाफा होगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल, 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम (Stand Up India) की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत बैंकों (Scheduled Commercial Banks) के जरिए एससी और एसटी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के लोन दिए जाते हैं। इसका फायदा लेने के लिए कंपनी में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम 51 फीसदी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) का लक्ष्य महिला कारोबारियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें आसानी से वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इससे महिलाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (micro and small scale industries) के लिए लोन दिया जाता है। इसमें महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी भी चीज को गिरवी रखे हुए दिया जाता है। इस लोन पर सरकार को ब्याज भी कम देना होता है। इस लोन को चुकाने के लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक का समय मिलता है।
महिला कोइर योजना (Mahila Coir Yojana) के तहत महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए दो महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस दौरान महिलाओं को मासिक भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें नारियल प्रोसेसिंग की मशीनों के लिए 75 फीसदी तक लोन भी मिल जाता है। सरकार ने महिलाओं की ओर से बनाए बनाए गए उत्पाद की खरीद भी अनिवार्य कर दी है।
इस योजना के तहत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। इसके साथ ही ब्याज पर छूट भी मिलती है। इस स्कीम में पिछड़े वर्ग की महिलाओं या जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम है। उन्हें फायदा मिलता है।