PM Kisan Yojana: देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) है। इस योजना के तहत किसानों को पैसे बढ़ाने जाने की संभावना जताई जा रही थी। इस बीच केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Family Welfare) ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे किसानों को किश्तों में दिए जाते हैं। साल भर में तीन किश्त जारी की जाती हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। हर 4 महीने में एक किश्त जारी की जाती है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त कब आएगी?
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोडों किसानों को अब तक 15 किश्तों में पैसे मिल चुके हैं। 15 नवंबर 2023 को योजना की 15वीं किस्त जारी की गई थी। केंद्र सरकार मार्च 2024 तक 16वीं किश्त जारी कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024-25 में पीएम-किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना को दिसंबर 2018 में लागू किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने 31 जुलाई 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024 में लाभार्थियों की कुल संख्या 31 जुलाई, 2023 तक 8.56 करोड़ से अधिक थी।
जानिए पीएम किसान योजना का कौन उठा सकते हैं फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी। इसके अलावा किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। बता दें कि सरकार की किसानों को सीधा कैश पहुंचाने वाली यह योजना है।