PM Kisan Yojana: 14वीं किश्त के 2000 रुपये मिले या नहीं, ऐसे चेक करें बैलेंस

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लिक पर करोड़ों किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आज एक सरकारी कार्यक्रम में 14वीं किश्त जारी की है। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये सीधा उनके खाते में पहुंच गए हैं।

अगर आप भी लाभाथी लिस्ट में शामिल हैं तो अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान की 14वीं किश्त का फायदा मिला या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटस जानने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसके साथ ही ये भी देख सकते हैं कि आपको अकाउट में पैसे मिले या नहीं।

पीएम किसान के लिए बेनेफिशियरी स्टेटस कैसे करें चेक

बेनेफिशियरी स्टेटस का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा।

- Farmers Corner सेक्शन में Beneficiary Status पर क्लिक करें।

- यहां आपको अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. और फिर Get Data पर क्लिक करना होगा।

- अगर आपके बेनेफिशियरी स्टेटस पर ई-केवाईसी के आगे NO लिखा होगा तो आपकी किश्त रुक जाएगी।

वहीं अगर Land Seeding में Yes, eKyc Status में Yes, और Aadhar Seeding में भी Yes लिखा है तो 100 फीसदी अकाउंट में 2000 रुपये आएंगे।

PM-KISAN 14th Installment: किसानों के खातों में आई 14वीं किश्त, देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिले 17,000 करोड़ रुपए

इन लोगों को नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये

अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।