Bharat Rice: सरकार 25 रुपए किलो चावल बेचेगी, जानिए कहां और कब तक मिलेगा सस्ता चावल

Bharat Rice: महंगाई से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आटा-दाल के बाद चावल की बारी आई है। केंद सरकार भारत ब्रांड (Bharat Brand) के तहत आटा (Bharat Atta) और भारत दाल (Bharat Dal) लॉन्च कर चुकी है। इस इस ब्रांड को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब इसी ब्रांड के तहत भारत चावल (Bharat Rice) आने वाला है। इसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलो रखी जाएगी। एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार की हमेशा से योजना रही है कि अगर किसी अनाज की कीमत बढ़ती है तो लोगों को महंगाई (Inflation) से राहत देने के लिए रियायती दर पर अनाज मुहैया कराया जाए। अगर ये योजना पेश की जाती है, तो चावल को रियायती दर पर दिया जाएगा।

कहां से खरीदें सस्ता चावल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार भारत राइस को नेशनल एग्रीकल्‍चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India -Nafed), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्‍यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Cooperative Consumer Federation of India Limited -NCCF), और केंद्रीय भंडार आउटलेट के साथ-साथ मोबाइल वैन जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए बिक्री कर सकती है। इससे पहले सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर कारोबारियों को चेतावनी दी थी। सरकार का कहना था कि गैर बासमती चावल के दाम 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। जबकि सरकार इसे लगभग 27 रुपये प्रति किलो में कारोबारियों को मुहैया करा रही है। सरकार ने जमाखोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का भी निर्णय लिया था।

PM Jan Dhan Yojana: 10 करोड़ जनधन अकाउंट हो गए डीएक्टिवेट, 12000 करोड़ रुपये जमा, लेने वाला कोई नहीं

27.50 रुपये प्रति किलो में भारत आटा

केंद्र सरकार ने हाल ही में 27.50 रुपये प्रति किलो रेट पर 'भारत आटा' की लॉन्चिंग की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 6 नवंबर को दिल्ली में इस ब्रांड को लांच किया था। यह ‘भारत आटा’ 10 और 30 किलो के पैक में मिल रहा है। इसे भी नाफेड, एनसीसीएफ, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जा रहा है। भारत आटा करीब 2000 रिटेल आउटलेट पर मुहैया कराया गया था। इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकारी एजेंसियों को मुहैया कराया गया है।