हफ्ते भर पहले जंतर-मंतर पर विपक्षी एकता का नारा बुलंद कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, अब खुद ही INDIA गुट को दे दिया झटका, जम्मू-कश्मीर में क्या होगा इसका असर

राजनीतिक झटका

2019 के आम चुनाव में, जब बीजेपी के नेतृत्व वाले गुट ने जीत हासिल की, जिससे नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल मिला, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर में हाथ मिला लिया।

इस गठबंधन के तहत, कांग्रेस ने जम्मू रीजन में दो सीटों पर चुनाव लड़ा और बारामूला और अनंतनाग की दो सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ "दोस्ताना मुकाबला" किया। कांग्रेस ने श्रीनगर में अब्दुल्ला के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। उनकी पार्टी ने घाटी में सभी तीन सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को हराया।

2024 के आम चुनाव के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन सीट-बंटवारे पर चर्चा सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ी। अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि सीट-बंटवारे समझौते के तहत, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दक्षिण कश्मीर लोकसभा सीट मांगी होगी, जो वर्तमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हसनैन मसूदी के पास है।

इस सीट पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के चुनाव लड़ने की संभावना है, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण कश्मीर में एक मजबूत राजनीतिज्ञ माना जाता है।

अब्दुल्ला की सभी पांच सीटों पर चुनाव लड़ने की नई रणनीति से ऐसी आशंका है कि वोटों का बंटवारा होगा, जिससे BJP को मदद मिलेगी। हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू क्षेत्र में भगवा पार्टी जितना प्रभुत्व नहीं है, लेकिन उसके पास महत्वपूर्ण वोट शेयर है, जो उधमपुर-कठुआ और पुंछ राजौरी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है।

क्या है इसका मतलब?

कुछ लोग अब्दुल्ला के इस कदम को एक संकेत के रूप में मान रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आम चुनाव से पहले या बाद में BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने के खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा होता है, तो यह अब्दुल्ला परिवार का बीजेपी के साथ पहला गठजोड़ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी किया था, जब फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री थे।

केंद्र शासित राज्य में चुनाव का भी एक मुद्दा है। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दायर मामलों पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर घाटी में मजबूत उपस्थिति है, जबकि बीजेपी को पूरे जम्मू रीजन में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि दो राजनीतिक संस्थाओं के बीच साझेदारी अगली सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश करेगी।

जम्मू और कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है, जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया और मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।