Farmers Protest 2024: लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन! प्रदर्शन के समय को लेकर उठते सवाल, क्या होगा इसका असर?

मोदी सरकार को इस बात से मिलेगी राहत!

दो साल पहले देश में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो करीब एक साल तक चला था। इस बार एक साल पुराना संगठन किसान मजदूर मोर्चा और डेढ़ साल पहले बना संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। एक खास बात ये भी है कि इस नए आंदोलन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही किसान देखे जा रहे हैं।

फिलहाल पूरे देश के किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल भी नहीं हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के देशव्यापी आंदोलन बनने की कम ही संभावना दिखती है, जो केंद्र सरकार के लिए एक राहत की बात होगी।

कांग्रेस को ये उम्मीद

उधर कांग्रेस ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए अपना चुनावी कार्ड भी खेल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देगी।

राहुल गांधी ने अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के बीच में ही ये ऐलान किया। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, "किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है! कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार, MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।"

कांग्रेस की पहली गारंटी के ऐलान करने के ठीक एक दिन बाद राहुल गांधी झारखंड में अपनी‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के बीच से ही वापस लौट रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजधानी में किसान के आंदोलन (Farmers Protest) में भाग लेने की योजना है। इस कारण यात्रा को रोका गया है।

पिछली बार नहीं था कोई असर

पिछली बार हुए किसान आंदोलन के ठीक बाद यानी फरवरी-मार्च 2022 में पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे। किसानों ने इन चुनावों में BJP के बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन किसानों की इस अपील का जनता पर कोई असर नहीं हुआ था। BJP ने इनमें से चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सफलता हासिल की थी, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही थी।

यहां ये भी बता देना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव से पहले 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वे तीन कृषि कानून वापस ले लिए थे, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर डेरा डाले हुए थे। उस समय ये माना जा रहा था कि केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों खासकर, उत्तर प्रदेश और पंजाब को देखते हुए ये तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार पर एक दबाव जरूर था।

उस दौरान PM मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं सके, इसलिए ये तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं।