Income Tax Rules: देश में नौकरी करने वाले लोगों के लिए अब एक नया नियम आ गया है। इसके लागू होने के बाद सैलरीड क्लॉस की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी। नौकरीपेशा को यह राहत भरी खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिए गए रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation - किराया मुक्त आवास) के नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes -CBDT) ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। इससे कर्मचारी और ज्यादा सेविंग कर सकेंगे। रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से जुड़े नियमों में बदलाव 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं।
CBDT के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, जो कंपनी के मालिकाना हक वाले घर में रहते हैं। उनके वैल्यूएशन के मूल्यांकन में अब बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार, जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से अन-फर्निश्ड आवास दिया जाता है। ऐसे आवास का मालिकाना हक खुद कंपनी के पास है। उसका वैल्यूएशन अब अलग तरीके से होगा। अब वो शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है तो वहां HRA वेतन का 10 फीसदी होगा। इससे पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में सैलरी में 15 फीसदी के बराबर था।
कैसे होगा कर्मचारियों को फायदा?
इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी कंपनी की ओर से मुहैया कराए गए घर में रह रहा है। उसके लिए कैलकुलेशन अब नए फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि दर को कम किया गया है। यानी की टोटल सैलरी में से अब कम कटौती होगी। जिसके चलते हर महीने कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इस मामले में जानकारों का कहना है कि एक तरफ इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। उनकी सेविंग बढेगी। वहीं सरकारी राजस्व में कमी आएगी।