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Mumbai Slum Redevelopment: गौतम अदाणी की कंपनी फरवरी से शुरू करेगी धारावी वालों का डेटा कलेक्शन

पुनर्विकास के बाद धारावी स्लम में मुफ्त घर पाने के लिए केवल वे निवासी ही पात्र होंगे, जो वर्ष 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं। अदाणी ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र का पुनर्विकास करने के लिए बोली जीती है। क्षेत्र का आखिरी सर्वे 15 साल पहले किया गया था। सर्वे यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि धारावी स्लम के निवासियों में से कौन उस क्षेत्र में मुफ्त घर प्राप्त करने के लिए पात्र है

अपडेटेड Jan 26, 2024 पर 4:37 PM
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धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को देख रही है।

Mumbai Slum Redevelopment: भारतीय अरबपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाली एक कंपनी फरवरी में मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी (Dharavi) के पुनर्विकास (Redevelopment) के हिस्से के रूप में 10 लाख गरीब निवासियों का डेटा और बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करना शुरू करेगी। धारावी स्लम, एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स में से एक है। यह बात रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। यह सर्वे यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि धारावी स्लम के निवासियों में से कौन उस क्षेत्र में मुफ्त घर प्राप्त करने के लिए पात्र है।

640 एकड़ में फैले इस एरिया को ठीक करने के लिए अधिकारियों ने दशकों तक संघर्ष किया है। गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र का पुनर्विकास करने के लिए बोली जीती है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को अदाणी ग्रुप को दिए जाने को लेकर कानूनी विवाद भी पैदा हो गए हैं।

7 लाख निवासियों को किया जा सकता है रिलोकेट


पुनर्विकास के बाद धारावी स्लम में मुफ्त घर पाने के लिए केवल वे निवासी ही पात्र होंगे, जो वर्ष 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं। क्षेत्र का आखिरी सर्वे 15 साल पहले किया गया था। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 7 लाख अयोग्य निवासियों को धारावी के बाहर रिलोकेट किया जा सकता है। इससे उन लोगों के लिए आजीविका खोने या उच्च किराए के भुगतान को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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कैसे होगा सर्वे

धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड एसवीआर श्रीनिवास का कहना है कि अदाणी की कंपनी डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान धारावी के रहने वालों की डिटेल इकट्ठा करने के लिए कुछ सवालों का इस्तेमाल करेगी। फिर चाहे वे लोग आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए परिसर का इस्तेमाल करते हों। निवासियों से उनके मालिकाना हक के सबूत और बायोमेट्रिक डेटा भी इकट्ठे किए जाएंगे।। धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को देख रही है।

श्रीनिवास के मुताबिक, ‘सर्वे वाली टीमें हर घर में जाएंगी, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेंगी। उद्देश्य यह है कि सभी पात्र लोगों को आवास मिले और किसी भी अपात्र व्यक्ति को अनुचित लाभ न मिले।’ सर्वे दो हिस्सों में होगा। पहला पायलट फेज, जो कुछ सौ लोगों के साथ 3-4 सप्ताह में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पूरे होने में 9 माह का वक्त लगेगा।

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