BUDGET FY23:लोकसभा में आम बजट पेश, जानिए कृषि और हेल्थ के लिए क्या हुए बड़े एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आने की उम्मीद है। पिछले बजट के फैसलों से इकोनॉमी में बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। इस बजट में अगले 25 सालों की नीव रखी गई है। हमारा जोर मध्यम वर्ग के लिए बेहतर जोर बनाने पर है। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन से आर्थिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। आज के बजट में देश के नागरिकों के विकास पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ' Make In India'के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएगी।

इस बजट भाषण में उन्होंने आगे कहा कि "India at 100" के लिए PM गतिशक्ति योजना जरूरी है। PM गतिशक्ति योजना पूरी क्षमता के साथ जारी है। इस योजना में 2 चरणों में होगा। योजना में क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता है। गति शक्ति योजना से राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर मे सुधार आएगा।

पीएम गतिशक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार किया जाएगा। 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25,000 KM तक करने की योजना है। सरकार हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इस योजना में PPP मॉडल के तहत 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएगे और छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा डेवलप किया जाएगा। इसके साथ 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। साथ ही 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों मे पर्वत माला रोप वे चलाए जाने की योजना है। FY23 में 8 नई रोप-वे का ऑर्डर दिया जाएगा और नई मेट्रो रेल के लिए इनोवेटिव फंडिंगके इनोवेटिंग तरीके अपनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला ने सीतारामन लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि FY22 में इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2% पर रहने का अनुमान है। सरकार की योजना आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां देनें की है। इंफ्रा डेवलपमेंट बैंक और NARCL ने काम शुरू कर दिया है। ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस जारी है। आत्मनिर्भर भारत को अच्छा रिस्पॉन्स मिला मिला है। मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देनें के लिए शुरु की गई PLI स्कीमों को बेहतर रिस्पॉन्स मिला है।

केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा

अपने बजट भाषण में आगे बोलते हुए एफएम ने आगे कहा कि सरकार की योजना केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की है। FY22 में अब तक किए गए फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू 2.37 लाख करोड़ रुपयेरही है। इसके अलावा सरकार किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी। हमारी योजना ड्रोन के जरिए एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने की है। इसके साथ ही सरकार का फोकस तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर है। सरकार इसके लिए एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कृषि क्षेत्र स्टार्टअप को NABARD से फंडिंग की जाएगी।

Ken-Betwa प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपये का आवंटन

सरकार ने Ken-Betwa प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अलावा 5 रिवर लिंकिंग प्लैन को फंडिग की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि फल और सब्जी के किसानों को आगे रहात पैकेज दिया जाएगा।

ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बढ़ाने का फैसला

MSMEs के लिए एफएम ने यह भी कहा कि ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने अपने इस संबोधन में आगे कहा कि होटल सेक्टर प्री-कोविड स्तर पर पहुंच गया है। MSMEs में सुधार के लिए 5 वर्षीय प्रोग्राम चलाने की योजना है। इसपर 6,000 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप के जरिए स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देने पर भी हमारा फोकस है।

शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल योजना

अपने इस संबोधन में शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल योजना चलाई जाएगी। PM ई-विद्या प्रोग्राम 200 चैनलों तक होगा। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे।

हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की योजना

स्वास्थ व्यवस्था पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की योजना है। महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है। जिसको ध्यान में रखते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। आंगन वाड़ी योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश मे 2 लाख आंगन वाड़ियों को अपग्रेड करेंगे। देश मे पेय जल के सुधार के लिए नल योजना के लिए 60,000 करोड ़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। इसके साथ PM हाउसिंग प्लान पर 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने की योजना है।

इस संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि देश के उत्तर-पूर्वी के लिए प्लान लॉन्च किया जा रहा है। गति शक्ति स्कीम के तहत नार्थ ईस्ट का विकास किया जाएगा।

टियर 2-3 शहरों के विकास पर कामकाज जारी

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि टियर 2-3 शहरों के विकास पर कामकाज जारी है। 2047 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी। EVs के लिए बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर रहेगा। बैटरी के लिए निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। EVs, Zero Fossil Fuel पर जोर रहेगा।

कंपनियों का रेजॉल्यूशन 2 साल से घटाकर 6 माह किया जाएगा

रेजॉल्यूशन प्रक्रिया के लिए IBC में संशोधन किया जाएगा। कंपनियों का रेजॉल्यूशन तेज करेंगे। कंपनियों का रेजॉल्यूशन 2 साल से घटाकर 6 माह किया जाएगा। वहीं, वाइंडिंग अप की अवधि 2 साल से घटाकर 6 माह की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। मंत्रालयों के वेंडर के लिए ई-बिल लाया गया है।

5G सर्विस के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन

5G सर्विस के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। गेमिंग सेक्टर के विकास के लिए पैनल गठन किया गया है। 5G उपकरणों के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई है। SEZ एक्ट को नए नियमों से बदला जाएगा। गांव में ऑप्टिकल फाइबल के लिए ऑर्डर देंगे। ऑप्टिकल फाइबल ऑर्डर 2025 तक पूरा करेंगे। PPP मॉडल के तहत ऑप्टिक फाइबर के ऑर्डर देंगे।

डिफेंस उपकरण सर्टिफिकेशन के लिए अंब्रेला बॉडी

अपने संबोधन में एफएम ने आगे कहा कि डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे। सरकार का जोर डिफेंस R&D के लिए स्टार्टअप पर होगा। डिफेंस उपकरण सर्टिफिकेशन के लिए अंब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा। डिफेंस बजट का 25% हिस्सा R&D पर लगाया जाएगा।