Budget 2024 Expectations: गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम को मिले बढ़ावा, बजट से कमोडिटी बाजार को ये हैं उम्मीदें?

उनका कहना है कि हॉलमार्किंग लागू होने से इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। गिफ्ट सिटी के आने से भी इंडस्ट्री को फायदा हुआ। पहले ई-कॉमर्स का कारोबार 7-8% था लेकिन अब ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़कर 12-13% हो गया है। डिजिटाइजेशन से लोगों की सुविधा बढ़ रही है। रिटेलर्स आसानी से एक्सचेंज की सुविधा दे रहे हैं।

मौजूदा भाव 1-2% कम पर पुराने सोने का एक्सचेंज हो। ई-कॉमर्स ज्वेलरी इंडस्ट्री सालाना 20% की दर से बढ़ रही है। सोने के सिक्कों, बुलियन की बिक्री घटी रही है। हॉलमार्किंग लागू होने से गहनों की बिक्री बढ़ रही है। 11 महीनों तक की स्कीम को सरकार से मंजूरी है। 11 महीनों तक ज्वेलर के पास पैसा जमा करवाल सकते हैं। 12वें महीने उस पैसे से गहने ज्वेलर से खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी निवेश के लिए अच्छा विकल्प है। छोटे-छोटे निवेश से सोना खरीदना आसान हो जाता है।

बैन एग्री वायदा शुरू करने की मांग

CPAI चेयरमैन नरिंदर वाधवा ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार से बैन एग्री वायदा शुरू करने की मांग की। कटाई के बाद किसानों को फसल बेचने का तनाव होता है। ऐसे में चाहिए कि सरकार किसानों का तनाव कम करने पर काम करें। मंडियों के पास स्टोरेज की सुविधा बनाने की होनी चाहिए। PPP मॉडल पर स्टोरेज की सुविधा देना संभव है। NRI के लिए कमोडिटी बाजार खोले जाने चाहिए। नरिंदर वाधवा का कहना है कि अर्थव्यवस्था के विकास में कमोडिटी की बड़ी भूमिका होती है। कॉमर्शियल बैंकों को भी बाजार में भागीदारी की मंजूरी मिले। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम करने की मांग है। एक्सचेंज के जरिए डिलीवरी iGST के तहत टैक्स लगे। बाजार में नए कमोडिटी वायदा लाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन क्रेडिट वायदा लाने की मांग है। कमोडिटी बाजार में अपार संभावनाएं हैं।

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