MP Election 2023: मध्य प्रदेश (MP) की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में महिला वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार ने अब राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण (Women Resevation) को 30 फीसदी से बढ़ा कर 35 फीसदी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में वोटर्स के ताजा आंकड़े जारी किए। नई वोटर लिस्ट में महिलाएं की संख्य बढ़ी है। इसके अलावा देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले कानू्न 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है।
MP Election 2023: सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण बढ़ाना CM शिवराज का 'मास्टर स्ट्रोक' विधानसभा चुनाव में मिलेगा कितना फायदा?
MP Election 2023: इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन समेत दूसरे पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी
Shubham Sharmaअपडेटेड Oct 05, 2023 पर 2:40 PM
राज्य सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, "किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा।
इससे पहले सीएम शिवरापज सिंह चौहान ने पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन समेत दूसरे पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस का खर्च भी सरकार ही उठाएगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले काफी समय से महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। इसका ताजा उदाहरण लाडली बहना योजना। इस योजना पर आगे बात करने से पहले जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना चुनाव में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा।
'शिवराज चौहान का मास्टर स्ट्रोक'
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉ. सत्य प्रकाश शर्मा ने इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महिला सशक्तिकरण के उनके विजन को दिया है। उन्होंने लाडली लक्षमी योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका बड़ा असर ये दिखा कि राज्य का जेंडर रेश्यो, जो पहले कभी एक हजार पुरुषों पर 912 महिला, हुआ करता था, अब वो बढ़ कर करीब 945 हो गया है।
डॉ. शर्मा ने आगे कहा, "इसके बाद भी शिवराज चौहान समय-समय पर महिला कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाएं लाते रहे। लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। हालांकि, ये सरकार और मुख्यमंत्री का एक सामाजिक पहलू है।"
उन्होंने छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद से अब तक हुए राज्य विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, "आंकड़ों में देखा गया है कि पछले ज्यादातर चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे, तो महिलाओं को वोटरटर्नआउट करीब 73 फीसदी रहा।"
वरिष्ठ पत्रकार ने हालिया आंकड़े बताते हुए कहा, "राज्य में कुल मतदाताओं की संख्य करीब 5.61 करोड़, जिसमें अकेले 2.72 करोड़ महिलाएं हैं। अब जब महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा। तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वर्ग को अपनी ओर करने के लिए महिला आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है।"
सत्य प्रकाश शर्मा ने इस फैसले को शिवराज चौहान के 'मास्टरस्ट्रोक' बताया और कहा कि इसका फायदा पार्टी को ये होगा, अगर इन चुनावों में पिछले चुनाव के मुकाबले महिलाओं का एक फीसदी वोट भी प्रतिशत भी इधर-उधर हो जाता है, तो बीजेपी को जीत मिल सकती है।
महिला वोटर की संख्या में इजाफा
चुनाव आयोग ने बुधवार को मध्य प्रदेश के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। इसमें महिला वोटर की संख्य में अच्छा खासा इजाफा देखनो को मिला है। 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा है। साथ ही राज्य में कुल 16 लाख 83 हजार 790 मतदाता बढ़े हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 2 अगस्त 2023 से अब तक 24 लाख 33 हजार 965 नए मतदाता जोड़े गए हैं। जबकि 7 लाख 50 हजार 175 नाम हटाए गए। राज्य में कुल पुरुष मतदाता 2.88 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 2.72 करोड़ है।
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