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'हम असहमत हैं, लेकिन...' एलॉन मस्क की कंपनी X का दावा- केंद्र ने किसान प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट ब्लॉक करने के दिए आदेश

Farmer Protest 2024: पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर खनौरी में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प में 21 वर्षीय एक किसान की मौत हो गई तथा लगभग 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च के शुरू होने के बाद से हुई झड़पों में यह पहली मौत है

Akhileshअपडेटेड Feb 22, 2024 पर 2:24 PM
'हम असहमत हैं, लेकिन...' एलॉन मस्क की कंपनी X का दावा- केंद्र ने किसान प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट ब्लॉक करने के दिए आदेश
गृह मंत्रालय ने 177 सोशल मीडिया अकाउंट को अस्थायी रूप से 'ब्लॉक' करने का आदेश दिया है

अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क (Elon Musk) की कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट और पोस्ट 'ब्लॉक' करने के भारत सरकार के आदेश से गुरुवार को असहमति जताई। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया। हालांकि असहमति के बावजूद कंपनी ने कुछ X अकाउंट के सर्विस को सिर्फ भारत में अस्थायी रूप से रोक दिया है। खबर लिखे जाने तक केंद्र सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से 'ब्लॉक' करने का आदेश दिया है।

X ने एक पोस्ट में कहा, "भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं जिसके तहत X को विशिष्ट अकाउंट्स और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए।"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी लंबित है। साथ ही उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस आदेश को सार्वजनिक करने का आह्वान किया। X ने कहा, "कानूनी बाध्यताओं के कारण हम शासकीय आदेश प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। इसका खुलासा न करने से जवाबदेही का अभाव हो सकता है और मनमाने तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं।"

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