कैबिनेट ने अप्रैल-सितंबर खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी

उर्वरक मंत्री ने आगे कहा कि अप्रैल-सितंबर के खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की घटी हुई फर्टिलाइजर सब्सिडी से किसानों के लिए कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि घरेलू और विदेशी बाजारों में फर्टिलाइजर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में काफी गिरावट हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फर्टिलाइजर्स की अधिकतम खुदरा कीमतों में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

 सरकार ने कहा कैबिनेट के इस फैसले से होगा दोहरा लाभ

सरकार ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से दोहरा लाभ होगा। इससे एक तरफ तो किसानों को खरीफ सीजन के दौरान सस्ते और उचित भाव डीएपी और दूसरे P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं, दूसरी तरफ P&K उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी उचित स्तर पर आ जाएगी।

यूरिया पर 70000 करोड़, दूसरे फर्टिलाइजर्स पर 38000 करोड़ रुपए सब्सिडी का फैसला

बतातें चलें कि फिलहाल यूरिया का भाव 276 रुपए प्रति बोरी और डीएपी का भाव 1350 रुपए प्रति बोरी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र के लिए यूरिया पर 70000 करोड़ रुपए और दूसरे फर्टिलाइजर्स पर 38000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।

2023-24 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक, 2022-23 में दी गई फर्टिलाइजर सब्सिडी का संशोधित अनुमान 2.25 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि, मंडाविया ने 17 मई को कहा कि 2022-23 में केंद्र का फर्टिलाइजर  सब्सिडी बिल 2.54 लाख करोड़ रुपये रहा।