Delhi Election 2025: 'आप जुट जाइए और दिल्ली को ‘आप-दा’ से मुक्ति दिलाइए' PM मोदी ने फिर साधा AAP पर निशाना

इंडस्ट्री बॉडी CII ने बजट पूर्व बैठक में सरकार का एक अनोखा सुझाव दिया है। इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में कंज्यूमर वाउचर बांटना चाहिएष इस प्री बजट मीटिंग की डिटेल्स देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इंडस्ट्री के बजट सुझाव में डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर वाउचर बांटें जाने की सिफारिश की गई है। खास चीजों की खरीदारी के लिए वाउचर्स देने की मांग की गई है। इन वाउचर्स को 6 से 8 महीने में को भुनाया जाने का प्रावधान होना चाहिए। CII ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 375 किया जाने की भी मांग की है। साथ यह मांग भी की गई है कि PM किसान सम्मान में 6000 रुपए की जगह 8000 रुपए दिए जानें चाहिए।

गौरतलब है कि बजट 2025-26 के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वित्तमंत्रालय की उद्योग संगठनों के साथ बैठकें शुरू हो गई है। इसी तरह की एक और बैठक में इंडस्ट्री ने मांग की है कि इनकम टैक्स का हाइएस्ट स्लैब 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वित्तमंत्रालय के साथ प्री बजट बैठक में इंडस्ट्री बॉडी ने ये मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इंडस्ट्री बॉडी की बैठक में प्रजम्प्टिव टैक्स के लिए आय सीमा बढ़ाई जाने की भी मांग की गई है। टैक्स के लिए डीम्ड प्रॉफिट 50 फीसदी की जगह 33 फीसदी किए जाने की भी मांग की गई है। यह मांग भी की गई है कि डिविडेंट इनकम पर टैक्स सीमा 10 फीसदी पर कैप होनी चाहिए और फेसलेस सिस्टम में टाइम बाउंड निपटारा होना चाहिए।

इंडस्ट्री बॉडी CII ने बजट पूर्व बैठक में सरकार का एक अनोखा सुझाव दिया है। इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में कंज्यूमर वाउचर बांटना चाहिएष इस प्री बजट मीटिंग की डिटेल्स देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इंडस्ट्री के बजट सुझाव में डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर वाउचर बांटें जाने की सिफारिश की गई है। खास चीजों की खरीदारी के लिए वाउचर्स देने की मांग की गई है। इन वाउचर्स को 6 से 8 महीने में को भुनाया जाने का प्रावधान होना चाहिए। CII ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 375 किया जाने की भी मांग की है। साथ यह मांग भी की गई है कि PM किसान सम्मान में 6000 रुपए की जगह 8000 रुपए दिए जानें चाहिए।

गौरतलब है कि बजट 2025-26 के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वित्तमंत्रालय की उद्योग संगठनों के साथ बैठकें शुरू हो गई है। इसी तरह की एक और बैठक में इंडस्ट्री ने मांग की है कि इनकम टैक्स का हाइएस्ट स्लैब 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वित्तमंत्रालय के साथ प्री बजट बैठक में इंडस्ट्री बॉडी ने ये मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इंडस्ट्री बॉडी की बैठक में प्रजम्प्टिव टैक्स के लिए आय सीमा बढ़ाई जाने की भी मांग की गई है। टैक्स के लिए डीम्ड प्रॉफिट 50 फीसदी की जगह 33 फीसदी किए जाने की भी मांग की गई है। यह मांग भी की गई है कि डिविडेंट इनकम पर टैक्स सीमा 10 फीसदी पर कैप होनी चाहिए और फेसलेस सिस्टम में टाइम बाउंड निपटारा होना चाहिए।