छुपाई गई इनकम 50 लाख से कम तो 3 साल बाद एसेसमेंट नोटिस जारी नहीं हो सकता, जानिए हाईकोर्ट के इस आदेश का मतलब

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 148 क्या है?

इस सेक्शन के तहत एसेसिंग अफसर (AO) को यह लगता है कि किसी एसेसमेंट ईयर में कोई इनकम (जिस पर टैक्स लग सकता है) एसेसमेंट से बच गया है तो वह टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न के दोबारा एसेसमेंट के लिए नोटिस जारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर एआई को लगता है टैक्सपेयर ने किसी इनकम को रिटर्न में शामिल नहीं किया है या उसे शामिल करना भूल गया है तो उसके रिटर्न के दोबारा एसेसमेंट के लिए वह नोटिस जारी कर सकता है।

AO के क्या है अधिकार?

सेक्शन 148 के तहत एओ को इनकम के दोबारा एसेसमेंट के लिए टैक्सपेयर को नोटिस जारी करने का अधिकार है। लेकिन, आम तौर पर तीन साल बीत जाने के बाद नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अगर कम से कम 50 लाख रुपये की इनकम छुपाए जाने का सबूत है तो तीन साल के बाद भी नोटिस जारी किया जा सकता है। लेकिन, इसे संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 10 साल के अंदर ही जारी किया जा सकता है।

सेक्शन 148 में क्या संशोधन हुआ है?

फाइनेंस एक्स 2022 में 148ए में एक सब-सेक्शन जोड़ा गया। इसके तहत एसेसिंग अफसर को जांच करने का अधिकार दिया गया। उसे सेक्शन 148 के तहत नोटिस जारी कर टैक्सपेयर को अपना मामला सामने रखने का मौका देने का अधिकार दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि 10 साल की लिमिट सिर्फ ऐसे मामलों में पार की जा सकती है जो टैक्स चोरी के गंभीर मामले हैं और जिनमें सबूत मिल चुका है। सिर्फ यह आरोप कि 50 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर टैक्स चोरी की गई है, पर्याप्त नहीं होगा।