Cash Transaction: भूलकर भी न करें ऐसे कैश ट्रांजैक्शन, वरना इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे

बैंक अकाउंट में कैश जमा करना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करता है, तो इसकी सूचना इनकम टैक्स को देनी होती है। सरकार की ओर से यही लिमिट सेट की गई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं डाल सकते हैं। अगर रकम इससे ऊपर जाती है तो बैंक सीबीडीटी को इस बारे में सूचना दे देगा। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से आपसे जानकारी मांग सकता है।

फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा

अगर कोई शख्स एक वित्त वर्ष के भीतर 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश कैश में करता है तो उसे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है। अगर आप अलग-अलग अकाउंट में छोटा-छोटा अमाउंट भी जमा करते हैं लेकिन ये कुल मिलकर 10 लाख रुपये से अधिक हो जाता है तो भी आप अथॉरिटी की नजर में आ जाएंगे।

प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन

अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश लेन-देन किया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे समय में इस ट्रांजैक्शन की वजह इनकम टैक्स विभाग पूछ सकता है। इस बारे में पैसों के सोर्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना

बहुत से लोग शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प मानते हैं। इस तरह के निवेश से निवेशक में पैसे बचाने की आदत भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में कैश का उपयोग करता है। तब ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। यहां भी 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश में निवेश नहीं कर सकते हैं।

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