SEBI का यह प्रस्ताव लागू हुआ तो ETF और इंडेक्स फंडों का बढ़ जाएगा रिटर्न

सेबी ने कैपिटल मार्केट्स के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है। उन्हें ऐसे सुझाव देने को कहा गया है, जिससे म्यूचुअल फंड सहित दूसरों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाए। अभी जो नियम है, उसके मुताबिक म्यूचुअल फंडों को अपनी मर्जी से किसी कंपनी के शेयर में जितना चाहे उतना निवेश करने की इजाजत नहीं है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड की एक स्कीम किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में अपने कॉर्पस का 10 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। इसी तरह किसी एक ग्रुप की कंपनियों में उसका कुल निवेश 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता।

अलग-अलग एसेट के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर जरूरी नहीं

सेबी ने एक दूसरा अहम प्रस्ताव भी पेश किया है। इसके लागू होने पर एक स्कीम में गोल्ड, सिल्वर (और दूसरी कमोडिटीज) और फॉरेन इनवेस्टमेंट के लिए अलग और डेडिकेटेड फंड मैनेजर की जरूरत खत्म हो जाएगी। सेबी ने कहा है कि अलग-अलग एसेट में निवेश करने वाली स्कीम के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स होने से उस स्कीम की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स रेगुलर फंड मैनेजर्स के अतिरिक्त होते हैं। इसके अलावा फंड हाउसेज में पहले से ही डेडिकेटेड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो अलग-अलग एसेट क्लास की मॉनिटरिंग करते हैं।

ज्वाइंटली हेल्ड फोलियो के नॉमिनेशन के नियम

बाजार नियामक ने ज्वाइंटली-हेल्ड म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन को ऑप्शनल बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है। सेबी की तरफ से बनाए गए वर्किंग ग्रुप ने अपने सुझाव में कहा है कि चूंकि सेकेंड होल्डर को नॉमिनी के मुकाबले ज्यादा वेटेज हासिल है, जिससे ज्वाइंटली-हेल्ड फोलियो के लिए नॉमिनेशन को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने पर ज्वाइंट फोलियो वाले अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन के प्रोसेस से छुटकारा मिल जाएगा।

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