किन स्थितियों में आपको बिजली बिल पर देना पड़ सकता है 18% GST, CBIC ने जारी किया बयान

अचल संपत्ति को किराए पर देने के मामले में मकान किराये के साथ बिजली की सप्लाई और/या बिल्डिंग या सोसायटी के मेंटेनेंस को कंपोजिट सप्लाई माना जा सकता है। इसमें अचल संपत्ति को किराए पर देना या बिल्डिंग या सोसायटी का मेंटेनेंस चार्ज प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और बिजली की सप्लाई को एनसिलियरी (सहायक) सप्लाई माना जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टैक्स किराएदार को अदा करना होगा और इससे रेंट और मेंटेनेंस चार्ज पर असर पड़ सकता है।

मौजूदा स्थिति

बिजली बिल वसूलने के मामले में फिलहाल कई तरह का चलन है। रियल एस्टेट डिवेलपर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन घरेलू/कमर्शियल मकान मालिकों से जीएसटी नहीं वसूलते हैं। मॉल, एयरपोर्ट और अन्य कमर्शियल जगहों के किराएदारों का बिजली बिल आम तौर पर किराए में जुड़ा होता है, लिहाजा यह 18 पर्सेंट जीएसटी के दायरे में होता है। अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया (EY India) में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि रिहायशी प्रॉपर्टीज के किराए पर जीएसटी में छूट है, लिहाजा बिजली बिल पर जीएसटी लागू नहीं होता है।

घर/दुकान मालिकों को क्या चेक करना चाहिए?

केपीएमजी (KPMG) में पार्टनर, इनडायरेक्ट टैक्स हरप्रीत सिंह ने बताया, 'नए नियम से उन छोटी सोसायटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनकी बिलिंग अलग-अलग कनेक्शन के साथ सीधे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जरिये होती है। कंज्यूमर के नजरिये से आपको यह पता करने की जरूरत है कि क्या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) द्वारा बिजली बिल की वसूली मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर की जा रही है। अगर ऐसा है, तो यह कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा बन जाएगा और इस पर जीएसटी देना पड़ सकता है।' CBIC के इस स्पष्टीकरण से बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि उसमें रहने वाले लोगों को 18 पर्सेंट जीएसटी का बोझ वहन करना पड़ सकता है।