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PM Awas Yojana: EWS कैटेगरी की निकली लॉटरी, अब 6 लाख रुपये सालान इनकम वालों का घर का सपना होगा पूरा

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। इससे मुंबई में EWS कैटेगरी के लोगों को काफी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की थी

Jitendra Singhअपडेटेड Jul 18, 2023 पर 11:12 AM
PM Awas Yojana: EWS कैटेगरी की निकली लॉटरी, अब 6 लाख रुपये सालान इनकम वालों का घर का सपना होगा पूरा
PM Awas Yojana: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में PM आवास योजना का 3 लाख रुपये का नियम ही लागू है

PM Awas Yojana: देश के हर गरीब को पक्का घर दिलाने के मकसद से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इस बीच केंद्र सरकार ने मुंबईकरों का बड़ा तोहफा दिया है। अब 6 लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले परिवार भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (Mumbai Metropolitan Region-MMR) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीद सकेंगे। मुंबई समेत करीब के परिसर में रहने वाले लाखों परिवारों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अभी तक यह लिमिट 3 लाख रुपये थी।

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय (Union Ministry of Urban Development and Housing) ने राज्य सरकार को इस मामले में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला सिर्फ MMR में लागू होगा।

म्हाडा और सिडको के घर खरीदने वालों को भी मिलेगा फायदा

म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority – MHDA) और सिडको (City and Industrial Development Corporation- CIDCO) की लॉटरी में कम आय वर्ग के लोगों को भी फायदा मिलेगा। म्हाडा प्रवक्ता का कहना है कि 3 लाख रुपये होने के कारण कम आय वाले लोगों को कम फायदा मिल पा रहा था। ऐसे में इसकी लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। हालांकि इसका फायदा मौजूदा समय में चल रही लॉटरी में नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार 3 लाख रुपये बढ़ाने की सिफारिश की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। देश के अन्य हिस्सों में प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 लाख रुपये का ही नियम लागू रहेगा।

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