Noida Film City के लिए तीसरी बार ग्लोबल टेंडर जारी, 1000 एकड़ में बनेगी इंटरनेशनल फिल्म सिटी

Noida Film City: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत सेक्टर- 21 में बनने वाले इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले चरण को विकसित करने के लिए निवेशकों और प्रोडक्शन हाउस को आमंत्रित करते हुए तीसरी बार ग्लोबल टेंडर जारी कर दी है। इस बार सिर्फ पहले चरण के विकास के लिए टेंडर जारी किया गया है, जो 230 एकड़ में फैला होगा। पिछले दो मौकों पर अथॉरिटी ने 1,000 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। हालांकि, भारी निवेश की आवश्यकता के कारण किसी ने भी इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी नहीं दिखाई।

टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार, बोलियां 30 सितंबर को खोली गईं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। प्रोजेक्ट के लिए प्रि-बिड मीटिंग 26 अक्टूबर को होगी। YEIDA के एक अधिकारी के अनुसार, टेक्निकल बोलियां 5 दिसंबर को खोले जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रोजेक्ट केवल 230 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी, जिसमें से 155 इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए समर्पित की जाएगी और शेष 75 कमर्शियल उपयोग के लिए होंगी।

फिल्म सिटी में क्या-क्या होगा?

अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, "प्रोजेक्ट के इंडस्ट्रियल एरिया में फिल्म स्टूडियो, एक फिल्म संस्थान, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं और अन्य फिल्म-संबंधित विकास शामिल होंगे। जबकि कमर्शियल एरिया में आतिथ्य परियोजनाएं, मनोरंजन पार्क इत्यादि जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने की संभावना है।" अधिकारी के मुताबिक, प्रोजेक्ट को आठ साल में पूरा करना होगा। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

कंपनियों से नहीं दिखाई दिलचस्पी

पिछली दो ग्लोबल टेंडर्स में कंपनियों से कोई दिलचस्पी नहीं मिलने के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट में कुछ संशोधन करने और बोली लगाने वालों को छूट देने का फैसला किया है। इनमें रियायत अवधि को 60 साल से बढ़ाकर 90 साल करना शामिल है। सरकार ने राजस्व हिस्सेदारी की शर्तों में ढील देने पर भी सहमति व्यक्त की है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2023 में YEIDA को अगले छह महीनों के भीतर प्रोजेक्ट का काम शुरू करने का निर्देश दिया था। तीसरे ग्लोबल टेंडर को सितंबर 2023 में यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। प्रोजेक्ट की शेष 770 एकड़ जमीन को अगले चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए अथॉरिटी एक सलाहकार की सहायता से एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा।