MC Explains : क्या मकानमालिक बेचने के लिए किराएदार को फ्लैट खाली करने को कह सकता है?

कानून के जानकारों की क्या राय है?

एक दूसरे वकील विट्टल बीआर ने बताया कि अगर एग्रीमेंट में ऐसा क्लाज नहीं है तो किराएदार ऐसे नोटिस पर रोक लगाने के लिए सिविल कोर्ट जा सकता है। इससे पहले उसे मकानमालिक को लीगल नोटिस भेजना होगा। लेकिन, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने की स्थिति में किराएदार के लिए घर खाली करने के नोटिस को चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। आम तौर पर 11 महीने से ज्यादा के रेंटल एग्रीमेंट में भी दोनों पार्टियां (मकानमालिक और किरायादार) उसका रजिस्ट्रेशन कराने से बचती हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें स्टैंप ड्यूटी पर बड़ा खर्च आता है।

ज्यादातर मकानमालिक-किराएदार एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं

इंडियन स्टैंप ड्यूटी एक्ट, 1899 के सेक्शन 3 के मुताबिक, हर लीगल डॉक्युमेंट्स पर स्टैंप ड्यूटी चुकाना जरूरी है। मनीकंट्रोल ने कम से कम 10 किरायदारों से स्टैंप ड्यूटी पेमेंट के बारे में पूछा। इनमें से एक ने भी रेंटल एग्रीमेंट के दौरान स्टैंप ड्यूटी नहीं चुकाई थी। वकीलों का कहना है कि ऐसे मामलों में कोर्ट सुनवाई करने से पहले किराएदार पर जुर्माना लगाएगा। वह मकानमालिक यानी दोनों पक्षों पर जुर्माना लगा सकता है। इसकी वजह यह है कि एग्रीमेंट पर मकानमालिक का भी हस्ताक्षर होता है और उसकी जिम्मेदारी बनती है।

बेंगलुरु में बढ़ता किराया बढ़ा रहा मुसीबत

विट्टल का कहना है कि जिस तरह से बेंगलुरु में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए लोकल गवर्निंग बॉडीज को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2 जून, 2021 को मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) को मंजूरी दी थी। इसमें प्रॉपर्टी किराए पर देने के नियमों को तर्कसंगत बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिहाज से नियम और शर्तों को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इस एक्ट में हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में एक रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसका काम प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार से जुड़े मामलों का निपटारा करना होगा।

केंद्र सरकार का क्या है रुख?

चूंकि जमीन और शहरी विकास से जुड़े मामले राज्यों के तहत आते हैं, जिससे नए एक्ट को ध्यान में रख सिर्फ चार राज्यों ने अपने टेनेंसी लॉज में संशोधन किए हैं। आवास और शहरों मामलों (MoHUA) के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जुलाई 2022 में राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि MoHUA के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेष और असम ने MTA को ध्यान में रख अपने टेनेंस एक्ट में बदलाव कर दिए हैं।