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Kanya Sumangala Yojana: योगी सरकार बेटियों को दे रही है 25000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का पूरा खर्च उठा रही है। कन्याओं की पढ़ाई-लिखाई और उनके विवाह के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है। इसके लिए राज्य में कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in पर विजिट करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2024 पर 5:29 PM
Kanya Sumangala Yojana: योगी सरकार बेटियों को दे रही है 25000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा
Kanya Sumangala Yojana: इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।

Kanya Sumangala Yojana: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। बेटियों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे ही केंद्र सरकार से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) शुरू की है। इस योजना में पहले 15,000 रुपये मुहैया कराए जाते थे। अब 25,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कन्या सुमंगला योजना का फायदा उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in पर विजिट करना होगा। समाज में बेटियों को उचित स्थान दिलाने के लिए यह योजना शुरु की गई है।

कन्या सुमंगल योजना का कौन उठा सकते हैं फायदा

इस योजना का फायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा। परिवार की अधिकतम इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा न हो। परिवार में अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना का फायदा उन्हीं बेटियों को मिलता है। जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो। इसमें कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाया जाता है।

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