सावधान! टैक्स से बचने के लिए 1 अप्रैल से पहले ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे एजेंट्स

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण में कहा था कि ULIP को छोड़ दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से खरीदने पर टैक्स-फ्री मैच्योरिटी अमाउंट का बेनेफिट नहीं मिलेगा। सरकार दरअसल टैक्स का फायदा उठाने के लिए हाई वैल्यू पॉलिसीज में निवेश को हतोत्साहित करना चाहती है।

पॉलिसीधारक की मौत की स्थिति में लागू नहीं होगा नियम

आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पॉलिसीधारक की मौत की स्थिति में नया नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि पॉलिसीधारक की मौत होने पर नॉमिनी को मिलने वाला अमाउंट (सम अश्योर्ड) पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा। नया नियम सिर्फ 1 अप्रैल और इसके बाद जारी होने वाली पॉलिसीज पर ही लागू होगा। इससे पहले बेची गईं सभी पॉलिसीज नए नियम के दायरे में नहीं आएंगी।

सवाल है कि क्या आपको टैक्स-फ्री मैच्योरिटी का फायदा उठाना चाहिए?

इंश्योरेंस ब्रोकर सेक्योरनाउ डॉट इन के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक बोंदिया ने कहा, "मेरा कहना है कि आपको ऐसी पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। पहला, आम तौर पर एनडॉउमेंट पॉलिसीज में रिटर्न बहुत कम होता है। आपके निवेश के लिए दूसरे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। दूसरा, कभी जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए। इनवेस्टमेंट से पहले यह देख लेना जरूरी है कि लिक्विडिटी और इनवेस्टमेंट की आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं।" फिनविन फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर मेलविन जोसफ ने कहा कि टैक्स बेनेफिट्स के बावजूद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इनवेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन नहीं है।