केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश करती है। इसमें वोट-ऑन-अकाउंट होता है। इसका मतलब है कि सरकार अगले वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के अपने खर्च के प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी हासिल करती है। लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनती है वह संबंधित वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करती है
