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वित्त मंत्रालय 4 अप्रैल को GST सिस्टम की समीक्षा करने के लिए करेगा बैठक: सूत्र

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने GSTN portal के कामकाज और जीएसटी प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए 4 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​करेंगे। इसमें Central Board of Indirect Taxes and Custom के सदस्य और GSTN CEO अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे

अपडेटेड Apr 04, 2023 पर 11:05 AM
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मार्च 2023 में जीएसटी कलेक्शन 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया। ये कलेक्शन जुलाई 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था के रोलआउट के बाद से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है

मार्च में दूसरे सबसे अधिक माल और सेवा कर (Goods and Services Tax (GST) कलेक्शन देखने को मिला है। इसके बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जीएसटीएन पोर्टल (GSTN portal) के कामकाज और जीएसटी प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि 4 अप्रैल की बैठक की अध्यक्षता राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ( Central Board of Indirect Taxes and Custom) के सदस्य और जीएसटीएन के सीईओ (GSTN CEO) बैठक में भाग लेंगे। बैठक में जीएसटीएन पोर्टल के कामकाज, जीएसटी प्रक्रियाओं, रिटर्न दाखिल करने में आसानी और तकनीकी गड़बड़ियों, यदि कोई हो, पर फोकस किया जाएगा।

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गौरतलब है कि मार्च जीएसटी कलेक्शन 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया। जो जुलाई 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था के रोलआउट के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मासिक कलेक्शन है। इसके अलावा पिछले अप्रैल में एकत्र किए गए 1.68 लाख करोड़ रुपये के ठीक पीछे है। इसके साथ ही, मार्च में दाखिल किए गए रिटर्न अब तक के सबसे अधिक रहे हैं। जिसमें GSTR-1 चालान 93.2 प्रतिशत और GSTR-3B रिटर्न 91.4प्रतिशत रहा है।


एक अन्य अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, "अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई होने की संभावना है।"

उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल की बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन शुरू होने से पहले प्रक्रियाएं और जीएसटीएन पोर्टल सभी का कामकाज बिलकुल सही तरीके से हो।

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अधिकारी ने कहा कि साल के अंत में जीएसटी कलेक्शन हमेशा उच्च रहता है। इसकी वजह ये है कि व्यवसायी अपने विलंबित भुगतानों को पूरा कर देते हैं।

FY23-24 के लिए GST रेवन्यू कलेक्शन में केंद्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 22-23 में 8.54 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 12 प्रतिशत बढ़कर 9.56 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

राज्य जीएसटी (SGST) को शामिल करते हुए, “वित्त वर्ष 23-24 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये (CGST + IGST + SGST) होने की संभावना है। ये बहुत सारे लीकेजेस को दूर करने, ई-वे बिलों को सुव्यवस्थित करने और एन्फोर्समेंट उपायों के कारण हो सकता है।” ऐसा अधिकारी ने कहा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में महंगाई ने भी अपनी भूमिका निभाई है।

AMRG & Associates के रजत मोहन ने मनीकंट्रोल से कहा "उच्च टैक्स कलेक्शन इंगित करता है कि कर चोरी पर नकेल कसने और अनुपालन बढ़ाने के प्रयास काम कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वित्त वर्ष 23-24 में ग्रोथ स्टोरी जारी रहती है या नहीं। आने वाले वर्ष में बड़े डेटा एनालिटिक्स और एआई सबसे प्रमुख टूल्स होंगे। ये टूल्स टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी को पहचानने और उस पर शिकंजा कसने में मदद करेंगे।"

 

 

 

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