विधानसभा चुनाव 2023: MP, छत्तीसगढ़ चुनाव से दो दिन पहले पीएम-किसान किस्त जारी होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जहां पहले चरण का, वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सात नवंबर को वोट डाले गए थे। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखना और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराना है

अपडेटेड Nov 15, 2023 पर 1:15 PM
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MP, छत्तीसगढ़ चुनाव से दो दिन पहले पीएम-किसान किस्त जारी होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

विधानसभा चुनाव 2023: कांग्रेस (Congress) ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से ठीक दो दिन पहले बुधवार को पीएम-किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 15वीं किस्त जारी करने पर सवाल उठाए हैं। इसने आश्चर्य जताया कि क्या ये ‘‘जानबूझकर’’ किया गया है।

विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जहां पहले चरण का, वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सात नवंबर को वोट डाले गए थे।

कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखना और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराना है।


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि की छठी किस्त एक अगस्त 2020 को, जबकि नौवीं किस्त नौ अगस्त 2021 को जारी की गई थी।

उन्होंने कहा कि 12वीं किस्त पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी की गई थी।

रमेश ने कहा, "पीएम-किसान के तहत 15वीं किस्त आज यानी 15 नवंबर 2023 को जारी की जा रही है। अब जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले दो दिन में, राजस्थान में 10 दिन में और तेलंगाना में 15 दिन में चुनाव होने वाले हैं, तो 15वीं किस्त आज जारी की जा रही है।"

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उन्होंने सवाल किया, "क्या ये देरी जानबूझकर नहीं की गई है?"

राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। मिजोरम के साथ इन राज्यों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खूंटी से आठ करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए।

इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपये की परियोजना की भी शुरुआत की।

Shubham Sharma

Shubham Sharma

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