Aishwarya Rai Bachchan: पनामा पेपर लीक मामले में ED ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा समन, पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने आज नहीं होंगी पेश

Panama Papers Leak Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2016 के 'पनामा पेपर्स' लीक मामले में पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को समन भेजा है। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बहू ऐश्वर्या बच्चन को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

Enforcement Directorate summons Aishwarya Rai Bachchan in a case being investigated by the agency: Sources (file photo) pic.twitter.com/7s2QPI7yjm

— ANI (@ANI) December 20, 2021

हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज ऐश्वर्या राय पूछताछ में शामिल नहीं होंगी, ईडी जल्द ही उनको नया समन जारी करेगी। इससे पहले भी दो बार पर ऐश्वर्या राय ईडी के सामने पेश होने पर असमर्थता जता चुकी हैं। इस मामले में हाल ही में ईडी ने उनके पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन को भी समन किया गया था।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पनामा पेपर्स लीक दस्तावेजों से संबंधित है जो दुनिया भर में कई अमीर व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी और कर चोरी से संबंधित है।

ईडी ने FEMA के तहत ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया था, लेकिन अभिनेत्री ने खत लिखकर ईडी को बताया है कि वह आज पेश नहीं हो पाएंगी। अब प्रवर्तन निदेशालय उन्हें नया नोटिस जारी करेगा।

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पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी (Mossack Fonseca) के लीगल डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। ये डेटा जर्मन अखबार Suddeutsche Zeitung ने Panama Papers नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किया था। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सिलेब्रिटी के नाम शामिल थे, जिनपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इसमें 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी। टैक्स हेवन पनामा में स्थित एक कानूनी फर्म Mossack Fonseca के दस्तावेजों में 500 से अधिक भारतीयों का नाम था।

पनामा पेपर्स के लिस्ट में बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। पनामा पेपर्स लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने के बाद ईडी 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। उसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की जानकारी देने को कहा था।