Manufacturing PMI:भारत का मई महीने का मैन्युफैक्चरिंग PMI 31 महीने के हाई पर, लगातार 22 वें महीने रहा 50 के पार

Manufacturing PMI:आज 1 जून को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का मई महीने का एसएंडपी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अप्रैल के 57.2 से बढ़कर 31 महीने के उच्च स्तर पर आ गया। मई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.7 के स्तर पर रहा है। इस आंकड़े से पता चलता है कि भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में मई में भी विस्तार जारी रहा। आज आए इन आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग लगातार 22 वें महीने 50 के ऊपर रहा है।

बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग PMI की 50 से ऊपर की रीडिंग मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में विस्तार का संकेत देती है। जबकि 50 से नीचे की रीडिंग मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में संकुचन का संकेत होती है।

जनवरी 2021 के बाद से कारखाने के ऑर्डर सबसे तेज गति से बढ़े

एसएंडपी ग्लोबल ने एक बयान में कहा है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में मई में उत्साहजनक ग्रोथ देखने को मिला है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पॉजिटिव तस्वीर पेश करता है। जनवरी 2021 के बाद से कारखाने के ऑर्डर सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं। बिक्री में हुई बढ़त ने उत्पादन, रोजगार और खरीद की मात्रा में भी मजबूत बढ़त का रास्ता साफ किया किया। मई में सप्लाई चेन की स्थिति में और सुधार देखने को मिला है। इसके साथ कंपनियों ने इनपुट इन्वेंट्री में रिकॉर्ड संचय किया है।

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नए ऑर्डरों की मात्रा में भारी बढ़त

एसएंडपी ग्लोबल ने कहा है कि मई में नए ऑर्डरों की मात्रा में भारी बढ़त देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनियों के निर्यात में पिछले 6 महीनों में सबसे तेज विस्तार दर्ज किया गया है। उत्पादको ने बढ़ते नए ऑर्डर और बाजार की अनुकूल परिस्थितियों के बीच उत्पादन बढ़ाया है। एसएंडपी ग्लोबल ने आगे कहा कि मई में उत्पादन में बढ़त की दर 28 महीनों में सबसे तेज रही है।

महंगाई की दर एक साल के उच्च स्तर पर

एजेंसी ने कहा कि मई में कंपनियों की औसत लागत मध्यम गति से बढ़ती दिखी है। ये बढ़त दीर्घावधि औसत से काफी नीचे थी। जबकि इस अवधि में बिक्री मूल्य  में तेज दर से बढ़त हुई है। उत्पादन लागत में निरंतर बढ़त और मांग में तेजी के माहौल के बीच महंगाई की दर एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मांग-संचालित महंगाई स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं होती है, लेकिन इससे क्रय शक्ति कम  हो सकती है। इसके अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जिसके चलते  ब्याज दर में और बढ़ोतरी के लिए दरवाजा खुल सकता है।