Covid-19: कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट का स्टॉक रखने की दी सलाह

Covid-19: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। इस बीच, दुनिया भर के देशों ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठकें की। इसके साथ ही, राज्य सरकारों ने भी संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एडवाइजरी जारी किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स का पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सलाह

रिपोर्ट के मुताबिक, आज शनिवार को केंद्र ने राज्यों से अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, सिलेंडरों की पर्याप्त सूची और वेंटिलेटर जैसे फंक्शनल लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रेशर स्विंग Adsorption (PSA) ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह फंक्शनल रखा जाए और उनकी जांच के लिए नियमित मॉक ड्रिल की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और रखरखाव बेहद जरूरी है, भले ही देश में मामलों की संख्या अभी कम है।

ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दी ये सलाह

उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन सभी क्लिनिकल सेटिंग्स में एक अहम संसाधन है, विशेष रूप से पैंडेमिक मैनेजमेंट के दौरान जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहद जरूरी है। इससे पहले शुक्रवार को मंडाविया ने राज्यों को कोविड-19 निगरानी सिस्टम को मजबूत करने, टेस्टिंग में तेजी लाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने की सलाह दी थी। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों की निगरानी और समीक्षा करने और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे 22 दिसंबर तक टेस्टिंग की स्पीड को 79 टेस्ट प्रति 10 लाख की वर्तमान दर से बढ़ाएं। उन्हें टेस्ट में आरटी-पीसीआर की हिस्सेदारी बढ़ाने की सलाह दी गई है।