संकटों से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूज (Byju's) का 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,650 करोड़ रुपये) का राइट्स इश्यू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन (Byju Raveendran) ने शेयरहोल्डरों को भेजे एक लेटर में यह जानकारी दी। बायजूज ने यह राइट इश्यू अपने पीक वैल्यूएशन से करीब 99 फीसदी कम भाव पर जारी किया था। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के फाउंडर इस राइट इश्यू में 4.5 से 4.6 करोड़ डॉलर (करीब 375 करोड़ रुपये) तक निवश करने की तैयारी में है, जिसमें वह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे। घटनाक्रम से जुड़े लोगों के मुताबिक, फंडिंग के आखिरी दौर में आए कुछ अंतिम चरण के निवेशक भी इस इश्यू में शामिल होने के इच्छुक हैं।
बायजूज की ओर से यह अपडेट ऐसे समय में आया है, जब इस सप्ताह के अंत में उसके शेयरधारकों की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) होनी है। इस मीटिंग को बायजू के कुछ सबसे बड़े निवेशकों ने कंपनी के नेतृत्व को हटाने और इसके बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने के लिए 23 फरवरी को बुलाया है। सूत्रों ने कहा कि ये 'असहमत' शेयरधारक 29 फरवरी तक इश्यू में भाग ले सकेंगे, या अपनी हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर कम कर सकेंगे।
फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन ने निवेशकों को भेजे लेटर में कहा, "हमारे राइट्स इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया है और शेयरधारकों के प्रति मेरी कृतज्ञता बरकरार है। लेकिन मेरी सफलता का मानदंड राइट्स इश्यू में सभी शेयरधारकों की भागीदारी है। हमने इस कंपनी को एक साथ बनाया है और मैं चाहता हूं कि हम सभी इस नए मिशन में भाग लें। आपके शुरुआती निवेश ने हमारी यात्रा की नींव रखी और यह राइट्स इश्यू सभी शेयरधारकों के लिए अधिक वैल्यू को सुरक्षित बना रखने में मदद करेगा।"
उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि इस राइट इश्यू में भाग लेना ही इकलौता विकल्प है। इस मौके पर मुझे अब्राहम लिंकन के शब्द याद आ रहे हैं - एक बंटा हुआ घर कभी दूसरों के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए और कंपनी के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए।"
बता दें कि बायजूज इन दिनों नकदी संकट से जूझ रहा है और इसके साथ ही कुछ निवेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कंपनी के नेतृत्व को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर में, रवींद्रन ने वित्त वर्ष 2023 के ऑडिट के बाद फाउंडर और शेयरधारकों की आपसी सहमति से बोर्ड के पुनर्गठन और बोर्ड में दो नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने की प्रतिबद्धता जताई।