SpiceJet layoffs : आर्थिक संकट के बीच छंटनी का ऐलान, सालाना 100 करोड़ रुपये बचाने की तैयारी

SpiceJet Layoffs : प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) छंटनी की तैयारी में है। नकदी की कमी से जूझ रही एयरलाइन ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए यह फैसला किया है। इसके तहत कंपनी के करीब 1400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जो कि एयरलाइन के टोटल वर्कफोर्स को 10-15 फीसदी है। हाल ही में कई छोटी बड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है। हालांकि, इनमें ज्यादातर विदेशी कंपनियां थी। स्पाइसजेट में छंटनी के साथ अब यह आग भारत में भी पहुंचती दिख रही है।

SpiceJet का बयान

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, "हमारी टर्नअराउंड और कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में हालिया फंड इन्फ्यूजन के बाद स्पाइसजेट ने कई उपाय शुरू किए हैं। इसका मकसद प्रॉफिटेबल ग्रोथ हासिल करना और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना है। इस पहल के माध्यम से हमें 100 करोड़ रुपये तक की एनुअल सेविंग की उम्मीद हैं।" उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने प्रॉफिटेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने सहित कई उपाय शुरू किए हैं।

मामले से वाकिफ अधिकारियों में से एक ने बताया कि वित्तीय संकट, कानूनी लड़ाई तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एयरलाइन अधिक कर्मचारियों को छोड़ने के लिए कह सकता है क्योंकि अभी जितने एयरक्रॉफ्ट सेवा में हैं उनकी तुलना में कर्मचारी अधिक हैं। कितने लोगों की छंटनी होगी इसको लेकर इस सप्ताह अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।

Layoffs में 10-15 कर्मचारियों की हो सकती है छंटनी

अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन में करीब 9,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की संख्या 10-15 प्रतिशत कम करने पर विचार किया जा रहा है। कुल लागत को कम करने के लिए छंटनी जरूरी है और वार्षिक बचत 100 करोड़ रुपये तक हो सकती है। 15 प्रतिशत की कटौती का मतलब होगा कि करीब 1,350 लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। मामले की जानकारी रखने वाले दूसरे अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों में छंटनी की आशंका है और अंतिम लिस्ट तैयार की जा रही है।

छंटनी की घोषणा स्पाइसजेट के सामने कई चुनौतियों के बीच आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरलाइन को 15 फरवरी तक दो इंजन लेसर्स पर 40 लाख डॉलर की बकाया राशि का निपटान करने का निर्देश दिया है। अदालत के निर्देश का पालन करने में विफल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही लेसर्स ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया है।