Paytm के लिए गुड न्यूज, कंपनी के निवेश को जल्द मिल सकती है केंद्र सरकार से मंजूरी

पेटीएम को अपने अहम पेमेंट्स गेटवे में निवेश के लिए मंजूरी मिल सकती है। इस खबर के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही इस फिनेटक कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है। यह मंजूरी पिछले दो साल से अटकी पड़ी है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि चाइनीज शेयरहोल्डर एन्ट ग्रुप कंपनी ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी कम की है और इसके बाद इस मामले को लेकर सरकार का रवैया बदला है

अपडेटेड Feb 09, 2024 पर 7:33 PM
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पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पिछले साल एन्ट से 10.3 पर्सेंट स्टेक खरीदा था।

पेटीएम (Paytm) को अपने अहम पेमेंट्स गेटवे में निवेश के लिए मंजूरी मिल सकती है। इस खबर के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही इस फिनेटक कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है। यह मंजूरी पिछले दो साल से अटकी पड़ी है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि चाइनीज शेयरहोल्डर एन्ट ग्रुप कंपनी (Ant Group Co.) ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी कम की है और इसके बाद इस मामले को लेकर सरकार का रवैया बदला है। एक सूत्र के मुताबिक, पेटीएम को कुछ दिनों के अंदर इसकी मंजूरी मिल सकती है।

इस निवेश से पेटीएम को अपनी उस इकाई को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती हैं। हालांकि, यह निवेश 1 अरब रुपये से कम है, लेकिन इससे यह संकेत मिलेगा कि पेटीएम की साख अब भी सरकार की नजरों में बेहतर है। हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद कंपनी को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं।

रिजर्व बैंक (RBI) ने 2022 में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (Paytm Payments Services) के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस ऐप्लिकेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) को पिछले निवेश के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी हासिल करने को कहा था। वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications Ltd.) में एन्ट की हिस्सेदारी तकरीबन 25 पर्सेंट थी और भारत सरकार ने चीन से आने वाले निवेश पर जांच की प्रक्रिया सख्त कर दी थी।


पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पिछले साल एन्ट से 10.3 पर्सेंट स्टेक खरीदा था और इसके बाद वह वन97 में सबसे बड़े शेयरहोल्डर बन गए थे। इस डील के बाद पेटीएम में उनकी हिस्सेदारी 24 पर्सेंट से ज्यादा हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस डील से पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज पर सरकार का भरोसा बढ़ा था। यह प्रस्ताव अब अंतिम फैसले के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति के पास जाएगा।

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First Published: Feb 09, 2024 7:33 PM

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