फार्मा सेक्टर के लिए सरकार ला सकती है नई PLI स्कीम, चीन से बिजनेस छीनने की तैयारी

केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन से थोक दवाओं के आयात की राशि और मात्रा दोनों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2014 में यह क्रमश: 64 और 62 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2033 में बढ़कर क्रमश: 71 और 75 प्रतिशत हो गया।

सूत्र ने बताया, “इन केमिकल्स को बनाने की चीन की यूनिट लागत बहुत कम है, जिसके कारण भारतीय कंपनियां API को बनाने के लिए उसे आयात करती है। साथ ही, ये केमिकल अत्यधिक प्रदूषणकारी होते हैं। सरकार इन रसायनों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए फार्मा सेक्टर में मौजूदा PLI स्कीम को संशोधित करने पर भी विचार कर सकती है।”

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इससे पहले मनीकंट्रोल को बताया था कि फार्मा सेक्टर की मौजूदा PLI स्कीम पूरी सप्लाई को कवर नहीं करता है, जिससे सवाल खड़े हो गए हैं।

मौजूदा फार्मा PLI स्कीम के तहत, देश में प्रमुख शुरुआती सामग्री, ड्रग इंटरमिडियरीज और एपीआई के उत्पादन के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा, “लेकिन चीन ने उन केमिकल्स की कीमतें कम कर दी हैं, जिनका इस्तेमाल एपीआई बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। ऐसे में वे कंपनियों जो PLI योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे भी चीन से सस्ते भाव में केमिकल्स खरीदने के चलते एपीआई लागत की बराबरी करने में सक्षम हैं।"

जरूरी फार्मा उत्पादों के लिए एक ही देश पर बहुत अधिक निर्भर रहना भारत के फार्मा सेक्टर के लिए जोखिम पैदा करता है, क्योंकि सप्लाई चेन में व्यवधान से कमी और उत्पादन में देरी हो सकती है।