केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में सरकारी बॉन्ड जारी करके बाजार से 8.88 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी। सरकार ने बजट में पूरे वित्त वर्ष के दौरान कुल 15.43 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उधार लेने का अनुमान जताया था। इस तरह सरकार पहली छमाही में अपने कुल तय लक्ष्य का करीब 57.6 फीसदी रकम जुटाएगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार 29 मार्च को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। भारत सरकार की ओर से यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जुटाती है। इसके लिए RBI हर शुक्रवार को नीलामी के जरिए बॉन्ड जारी करता है।
अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान, साप्ताहिक नीलामी वाले सरकारी बॉन्ड का साइज 31,000 करोड़ रुपये से लेकर 39,000 करोड़ रुपये तक होगा।
इन बॉन्ड को किस-किस अवधि के लिए जारी किए जाएगा, इसे आप नीचे देख सकते हैं-
11.71 फीसदी उधारी 5 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
10.25 फीसदी उधारी 7 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
20.5 फीसदी उधारी 10 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
17.57 फीसदी उधारी 14 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
16.1 फीसदी उधारी 30 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
17.57 फीसदी उधारी 40 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड के जरिए होगी
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, 'सरकार रिडेम्पशन प्रोफाइल को आसान बनाने के लिए स्विच ऑपरेशंस जारी रखेगी।' बयान में कहा गया है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में किया जाएगा। मनीकंट्रोल ने 1 फरवरी को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यही जानकादी थी।