FM सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार (5 फरवरी) को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 20,760 करोड़ रुपये और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 7.5 फीसदी की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार, 2024-25 लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) 38,566 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो GSDP का 14.64 फीसदी है।

अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू रिसीट्स (Revenue Receipts) 97,861 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2019 में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के राजकाज को विकेंद्रीकृत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उच्च राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाया है।

वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किए गए उपायों को लागू करने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रख रही है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।"

उन्होंने संसद को बताया कि सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रभावी उपायों और प्रयासों के कारण, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है।

संसद की मंजूरी केवल 75,932 करोड़ रुपये के लिए मांगी गई है, जिसमें 16,568 करोड़ रुपये के अर्थोपाय एडवांसेज (Ways and means advances) का प्रावधान भी शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनावों के समाप्त होने के बाद नई सरकार चुने जाने पर केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।