Karnataka Budget 2024: शराब और बियर होंगी महंगी, पर्यटन नीति में संशोधन

Karnataka Budget 2024: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15वीं बार राज्य का बजट पेश किया। पहली बार उन्होंने 1995-96 का राज्य का बजट पेश किया था। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने दूसरी बार बियर पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है

अपडेटेड Feb 16, 2024 पर 3:58 PM
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Karnataka Budget 2024: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जीएसटी कलेक्शन में कमी की भरपाई नहीं करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया।

Karnataka Budget 2024: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने 16 फरवरी को अगले वित्त वर्ष का राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के पास वित्तमंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि सरकार इंडिया मेड लिकर और बियर के टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी। उन्होंने 15वीं बार राज्य का बजट विधानसभा पेश किया। पहली बार उन्होंने 1995-96 में राज्य का बजट पेश किया था। मई 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से दूसरी बार बियर के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा रहा है।

पिछले साल भी सरकार ने बियर पर टैक्स बढ़ाया था

पिछले साल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। नई सरकार ने 7 जुलाई को बजट पेश किया था। इसमें बियर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 20 फीसदी बढ़ाया गया था। इस साल जनवरी तक सरकार ने उत्पाद शुल्क से 28,181 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क के जरिए 38,525 करोड़ रुपये रेवेन्यू का टारगेट तय है।


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पर्यटन नीति में संशोधन करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार पर्यटन नीति 2024-29 में संशोधन करेगी। सरकार पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में मौजूदा संभावनाओं के इस्तेमाल पर सरकार फोकस बढ़ाएगी।" सरकार ने अनजानद्री हिल्स और आसपास के इलाकों में स्थिति ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने जीएसटी कलेक्शन में कमी की भरपाई नहीं करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया।

केंद्र ने नहीं पूरा किया वादा

सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की व्यवस्था लागू करने के वक्त कहा था कि राज्यों के जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 14 फीसदी रहेगी। अगर रेवेन्यू ग्रोथ कम रहती है तो इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। 14 फीसदी की अनुमानित ग्रोथ के साथ 2017 से 2023-24 के बीच जीएसटी कलेक्शन 4,92,296 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।

जीएसटी में 59,274 करोड़ का नुकसान

2017 से अब तक जीएसटी से सिर्फ 3,26,764 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ है। करीब 1,65,532 करोड़ रुपये के शॉर्टफॉल में से केंद्र ने सिर्फ 1,06,258 करोड़ रुपये दिए हैं। इस तरह पिछले 7 साल में गलत तरीके जीएसटी लागू करने की वजह से राज्य को 59,274 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है।

MoneyControl News

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First Published: Feb 16, 2024 3:52 PM

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