Budget 2024: मोदी सरकार के बजट ने 'विकसित भारत' की रखी मजबूत नींव, अंतरिम बजट पर बोले एक्सपर्ट

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार (1 फरवरी) को संसद में 47.66 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस बजट में 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने की मजबूत नींव रखी गई है। बता दें कि यह 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक दस्तावेज है।

गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) नादिर गोदरेज ने कहा, "अंतरिम बजट 2024-25 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखता है। हम समाज के हर वर्ग, विशेषकर 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता' के सशक्तिकरण की भावना को दोहराते हैं।" वहीं, पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर रैनेन बनर्जी ने कहा कि सरकार राजकोषीय विवेक के रास्ते पर है। खुशी है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आंका गया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (5.8 प्रतिशत) हासिल कर लिया जाएगा।

उद्योग मंडल CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट भारत की विश्व स्तर पर प्रशंसित आर्थिक रणनीति को दर्शाता है। आज पेश अंतरिम बजट पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि को प्राथमिकता देने की भारत की आर्थिक रणनीति के अनुरूप है।

इसके अलावा एयरलाइन स्पाइसजेट के सीएमडी और एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने पीटीआई से कहा, "यह आत्मविश्वास से भरी सरकार का बजट है जो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए।"

पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड के CEO शल्य गुप्ता ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि EV (इलेक्ट्रिक वाहन) क्षेत्र पर सरकार का जोर जारी है। भारत में EV वाहनों के निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से EV सेक्टर की वृद्धि के लिए सही माहौल तैयार होगा।

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डी एस नेगी ने कहा कि विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक समिति की स्थापना और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों के वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने जैसी पहल स्वागतयोग्य हैं।

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भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा, "अंतरिम बजट वर्तमान निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखते हुए वृद्धि, जलवायु और सामाजिक सशक्तिकरण को एक साथ लाता है। समुद्री अर्थव्यवस्था पर ध्यान, ईवी तंत्र का विस्तार और मजबूती, घरेलू पर्यटन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा।"

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के चेयरपर्सन जक्षय शाह ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार द्वारा 'लखपति दीदी योजना' का दायरा दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक ले जाना सराहनीय है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनाने में मदद करने के लिए विशेष योजना की घोषणा करोड़ों लोगों को राहत देने वाली है।