2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत: CEA वी अनंत नागेश्वरन

वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में अपना चौथा बजट पेश किया।

विपक्ष ने केंद्रीय बजट को बहुत निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें न तो मध्यम वर्ग को कोई राहत दी गई है और न ही प्रधानमंत्री मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण का कोई संदर्भ है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को दूरदर्शी करार दिया और दावा किया यह यह भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला साबित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट की सराहना की है।