Budget 2022: बिना ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर 2 रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

अब आपको 1 अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल मतलब ब्रांडेड पेट्रोल-डीजल के लिए 2 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे

अपडेटेड Feb 01, 2022 पर 7:08 PM
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निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा

Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को अपने चौथे बजट में डीजल-पेट्रोल को लेकर एक अहम घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट 2022-23 के भाषण के दौरान कहा कि सरकार बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (excise duty) लेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर 2022 से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यानी एक अक्टूबर से आपको बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल मतलब ब्रांडेड पेट्रोल-डीजल के लिए 2 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। बता दें कि एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे पेट्रोल ब्रांडेड फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि ब्लेंडिंग फ्यूल इस सरकार की प्राथमिकता है। तमाम मौकों पर मोदी सरकार भी ब्लेंडिंग पर जोर दे चुकी है। बजट में हुई इस घोषणा का मकसद कच्चे तेल के आयात में कमी करना है।


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बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85 फीसदी से अधिक मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर है। वर्तमान एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में भारत की योजना गैसोलीन के साथ 10 फीसदी एथेनॉल-मिश्रण करने की है।

दरअसल, एथेनॉल को गन्ने से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के बाद एथेनॉल मिलता है। ऐसे में ब्लेडिंग को जरूरी करने के फैसले से अधिक एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी और इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा।

मौजूदा समय में पेट्रोल के साथ करीब 8.5 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि साल 2014 में इस सम्मिश्रण का स्तर 1-1.5 प्रतिशत ही था। जब 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग होने लगेगा तो एथेनॉल खरीद की मात्रा और बढ़ जाएगी।

आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है, साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा कोविड महामारी के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं।

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First Published: Feb 01, 2022 7:08 PM

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