Budget: इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सिस्टम को मजबूत करने का भी ऐलान किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा।

साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने के मकसद से सीतारमण ने बजट में कई उपायों की घोषणा की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर ई-व्हीकल के इको-सिस्टम को मजबूत बनाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।'

उनका यह भी कहना था कि 'ग्रीन ग्रोथ' को बढ़ावा देने के लिए बायो-मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। यहां यह बताना जरूरी है कि पेमेंट सिक्योरिटी मॉडल के तहत 'ओन एंड ऑपेरट' बिड में शामिल होने वाले बस मैन्युफैक्चरर्स को उनकी सेवाओं के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट इकाइयों द्वारा पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा।

टाटा मोटर्स (Tata Motors), अशोक लेलैंड (Ashok Leyland), जेबीएम (JBM) जैसी घरेलू बस कंपनियों ने कहा था कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम होने से देश भर में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा सकेगा।

ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरिम बजट में ग्रीन एनर्जी पर काफी जोर दिया गया है और यह भारत में ई-व्हीकल की ग्रोथ के लिहाज से यह बेहद अहम है। डेलॉइट एशिया पैसिफिक (Deloitte Asia Pacific) में पार्टनर और कंज्यूमर इंडस्ट्री लीडर राजीव सिंह ने कहा, 'चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं होने की वजह से कई कंज्यूमर चाहकर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीद पाते हैं। लिहाजा, बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर है।'

भारत ने 2030 तक सड़कों पर 30 पर्सेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ओकाया EV (Okaya EV) के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. ए गुप्ता ने बताया, ' सरकार की मदद से निश्चित तौर पर कारगर और मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल इको-सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों खरीदने के लि्ए ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो सकेंगे।'