Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 में PSU बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ब्लूप्रिंट हो सकता है

हाल में राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। अगर इस साल लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो सरकार को बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। निजीकरण का मतलब है कि सरकारी बैंकों में आधा से ज्यादा हिस्सेदारी किसी खरीदार को बेच दी जाएगी। सरकार नए सिरे से इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहती है।

बैंकों की वित्तीय सेहत पहले से बेहतर

फिलहाल सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए समय अनुकूल दिख रहा है। बैंकों की बैलेंसशीट अच्छी है। उनकी सेहत में काफी सुधार आया है। RBI की दिसंबर की फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन बैंकों की वित्तीय सेहत पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब काफी बेहतर हो गई है। इनका ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो घटकर सितंबर 2023 में 3.2 फीसदी पर आ गया। नेट नॉन-परफॉर्मिंग रेशियो घटकर सिर्फ 0.8 फीसदी रह गया है। फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, कैपिटल-टू-रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो 16.8 फीसदी है, जबकि उनका कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो 13.7 फीसदी है। इससे पता चलता है कि पूंजी के लिहाज से उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें बड़े लोन राइट-ऑफ का बड़ा हाथ है।

इन चुनौतियों से पार पाना होगा

सरकार के लिए अब भी कुछ बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। पहला, सरकारी बैंकों में अब भी एंप्लॉयी यूनियन मजबूत स्थिति में है। वे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। एंप्लॉयीज यूनियन को निजीकरण के लिए मनाना आसान नहीं होगा। एंप्लॉयीज यूनियंस को राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल हैं। दूसरा, हालांकि, एनपीए में बड़ी कमी आई है, लेकिन कामकाज की संस्कृति अब भी बदली नहीं है। लोन देने के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं आया है। इनके कामकाज में सरकारी झलक दिखती है। इसका मतलब है कि अब भी बड़े फैसले लेने के लिए इन्हें टॉप ऑफिसर्स की मंजूरी हासिल करनी होती है।