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Budget 2024 : आईएमएफ ने सरकार को फिस्कल डेफिसिट में जल्द कमी लाने की सलाह दी

Budget 2024 : IMF ने कहा है कि मीडियम टर्म में इंडिया पर कर्ज का बोझ जीडीपी के 100 फीसदी तक पहुंच सकता है। इससे इकोनॉमी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। 2020 में कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में कमी करने के प्लान से फोकस हटा दिया था। तब इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपना खर्च बढ़ाना पड़ा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 03, 2024 पर 2:59 PM
Budget 2024 : आईएमएफ ने सरकार को फिस्कल डेफिसिट में जल्द कमी लाने की सलाह दी
Budget 2024 : 15वें वित्त आयोग ने फिस्कल डेफिसिट वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य तय किया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2024 पेश करेंगी। इसमें वह अगले वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट के टारगेट का ऐलान करेंगी।

Budget 2024 : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने सरकार को फिस्कल डेफिसिट में कमी लाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि इंडिया को मध्यम अवधि में फिस्कल डेफिसिट में कमी लाने के प्लान पर फिर से काम शुरू कर देना चाहिए। 2020 में कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में कमी करने के प्लान से फोकस हटा दिया था। तब इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपना खर्च बढ़ाना पड़ा था। सरकार के साथ बातचीत में आईएमएफ ने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट में कमी के प्लान पर फोकस नहीं बढ़ाने से सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट से ज्यादा रह सकता है। 15वें वित्त आयोग ने फिस्कल डेफिसिट वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य तय किया था। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश करेंगी। इसमें वह अगले वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट के टारगेट का ऐलान करेंगी।

इंडिया पर कर्ज का बोझ जीडीपी के 100 फीसदी तक पहुंच सकता है

IMF ने कहा है कि मीडियम टर्म में इंडिया पर कर्ज का बोझ जीडीपी के 100 फीसदी तक पहुंच सकता है। इससे इकोनॉमी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार अपनी मौजूदा फिस्कल पॉलिसी को जारी रखती है तो भी वित्त वर्ष 2032-33 तक सरकार का ग्रॉस डेट जीडीपी के 71 फीसदी तक होगा। फिस्कल पॉलिसी सख्त बनाने से सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इससे उसे बड़े झटकों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फिस्कल कंसॉलिडेशन की रफ्तार बढ़ाने से सरकार पर इंटरेस्ट चुकाने का बोझ घटेगा।

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