Budget 2024 : फिस्कल डेफिसिट का 4.5% का लक्ष्य हासिल करना होगा, वित्तमंत्री के बजट भाषण पर होंगी नजरें

Budget 2024 : सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने का प्लान बनाना होगा। हालांकि, अगले वित्त वर्ष में भी अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, फर्टिलाइजर और रसोई गैस पर सब्सिडी ज्यादा बना रहेगा। सरकार के एक सीनियर अफसर ने यह बताया। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 (Union Budget 2024) को यूनियन बजट पेश करेंगी। इसमें वह FY25 के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट का ऐलान करेंगी। अफसर ने मनीकंट्रोल को बताया कि नए वित्त वर्ष में हम काफी ज्यादा सब्सिडी के साथ दाखिल होंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) की अवधि बढ़ाई गई

सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ा दी है। गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में एमएसपी पर खर्च बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5 फीसदी तक लाने के लक्ष्य को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। यह देखना होगा कि 1 फरवरी, 2024 को पेश होने वाले यूनियन बजट में वित्तमंत्री इस बारे में क्या ऐलान करती हैं।

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अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी पर सरकार का खर्च बढ़ने की उम्मीद

यूनियन कैबिनेट ने 29 नवंबर, 2023 को मुफ्त अनाज योजना की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब करीब 81 करोड़ गरीब लोगों के लिए दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) जारी रहेगी। इससे अगले पांच साल में सरकार पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2.04 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एलपीजी सब्सिडी के लिए आवंटन 40-50 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। इस वित्त वर्ष में एलपीजी सब्सिडी के लिए 2,257 करोड़ का बजट तय था। एलपीजी सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन 9,200 करोड़ रहने का अनुमान है। यह पैसा उज्ज्वला के हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी पर खर्च होगा। साथ ही नए एलपीजी कनेक्शंस पर भी खर्च होगा।

होम लोन की नई स्कीम से भी बढ़ेगा सरकार पर बोझ

अफसर ने कहा, "PMGKAY पर खर्च का पूरा असर अगले वित्त वर्ष में दिखेगा। अगले वित्त वर्ष में होम लोन इंटरेस्ट सबवेंशन की नई स्कीम होगी। इस पर पांच साल में सरकार को 60,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।" सरकार होम लोन की नई स्कीम में अगले पांच साल तक सब्सिडी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में किराए के घरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस स्कीम का ऐलान किया था।

इस वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य के अंदर रहने की उम्मीद

वित्त वर्ष 2023-24 में फर्टिलाइजर पर सरकार की सब्सिडी करीब 1.88 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। अगर अगले वित्त वर्ष में यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स की कीमतें ज्यादा रहती हैं तो सरकार को अगले वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के लिए आवंटन बढ़ाना होगा। सरकार के लिए अच्छी खबर यह है कि इस वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 5.9 फीसदी के तय टारगेट के अंदर रहेगा। ज्यादा खर्च के बावजूद सरकार ने अपने खर्च को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है।