Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किया किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 सालों के भीतर बेहतर दक्षता वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इसके अलावा यह भी कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को विकसित करेगी। साथ ही अधिक से अधिक शहरों में मेट्रो सिस्टम को बनाने के लिए नवीन तरीकों को लागू किया जाएगा।
बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अगले 25 सालों के ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में, बजट में PM गति शक्ति मास्टरप्लान का ऐलान किया। इसके तहत सड़क, रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च होगा। इसी के तहत अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को विकसित करने का ऐलान किया गया है।
2019 में चली थी देश की पहली वंदे भारत ट्रेन
देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन के बीच 2019 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब इसे हरी झंडी दिखाया था। यह देश की अपनी तरह की पहली और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसका लुक बुलेट ट्रेन से मिलता-जुलता बनाया गया है।
पिछले साल भी बजट में निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए कई अहम ऐलान किए थे। वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होना था।
भारतीय रेलवे ने इंडिया 2030 के लिए नेशनल रेल प्लान बनाया था। इस प्लान का मकसद 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार करना है ताकि इंडस्ट्री के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम किया जा सके। इसके अलावा पिछले साल बजट में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स (EDFC और WDFC) बनाने का भी ऐलान किया गया था। ये कॉरिडोर्स जून 2022 तक पूरे होने वाले हैं।
पिछले साल बजट में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि EDFC में सोनेनगर-गोमो सेक्शन के 263 किलोमीटर में PPP (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) मॉडल पर काम होगा।
पिछले साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दो नई टेक्नोलॉजी का ऐलान किया था। ये दो टेक्नोलॉजी थी मेट्रो लाइट (Metro Lite) और मेट्रो नियो (Metro Neo)। इसका मकसद टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कम खर्च में मेट्रो सर्विस मुहैया कराना है।