Budget 2022: इंश्योरेंस कंपनियों की 80C निवेश लिमिट बढ़ाने और हेल्थ प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाने की मांग

Future Generali India Life Insurance के Chinmay Bade का कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है। इसलिए सेक्शन 80Cके तहत इस पर मिलने वाले 1.5 लाख की छूट सीमा की समीक्षा की जरुरत है।

बताते चलें कि IRDAI की 2022-21 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंश्योरेंस का प्रसार देश की जीडीपी का 4.2 फीसदी है जबकि पूरी दुनिया के औसत पर नजर डालें तो यह दुनिया की जीडीपी का 7.4 फीसदी है। मार्च 2021 तक देश में गैर लाइफ इंश्योरेंस का प्रसार मुश्किल से 1 फीसदी पर था।

जानकारों का कहना है कि कोविड महामारी जैसे स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस समय की जरुरत बना चुका है। ऐसे में देश में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए इस पर लागू टैक्सों पर छूट मिलनी चाहिए। सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू 18 फीसदी जीएसटी को घटाने की जरुरत है। इससे लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सस्ते होगे और आम लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस का प्रसार बढ़ेगा।

Budget 2022: जानिए कोरोना की मार से जूझ रही ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से क्या है उम्मीद

Reliance General Insurance के सीईओ राकेश जैन का कहना है कि आगामी बजट में सरकार को हेल्थकेयर सुविधाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में लाने पर विचार करना चाहिए। इससे इन सेक्टरों में बाहर से पूंजी आना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को अच्छी और किफायती हेल्थकेयर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस और हेल्थकेयर सेक्टर को एक साथ विकास करना होगा।