Budget 2022: सोमवार 31 जनवरी को संसद में बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत की गई। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का समय है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पिछले सालों में कराए गए कामों का जिक्र किया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि छात्राओं को सीखने की क्षमता (learning capability) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) में जेंडर इन्क्लूजन फंड (Gender Inclusion Fund) का भी प्रवधान किया गया है।
कोविंद ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि मौजूदा समय में 33 सैनिक स्कूलों में प्रवेश शुरू हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy – NDA) में महिलाओं को प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है। महिला कैडेटों (women cadets) का पहला बैच जून 2022 में NDA में प्रवेश करेगा। सरकार के नीतिगत फैसलों और प्रोत्साहन के चलते कई पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या 2014 के मुकाबले दोगुना से अधिक हो गई है।
बजट सत्र के शुरुआत में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न सिर्फ वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की 150 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दी है। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज 70 फीसदी से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि Har Ghar Jal initiative के तहत 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात भी 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महामारी के बावजूद देश के किसानों ने 2020-21 में 30 करोड़ टन खाद्यान्न (food grains) और 33 करोड़ बागवानी उपज (horticulture produce) का उत्पादन किया है। कोविंद ने कहा कि 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान के जरिए 1.80 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। सरकार ने 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। जिससे 50 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।