Budget 2022 expectations: आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भारत को अच्छे संकेतों और आशावादी रोशनी दिखाने के बाद नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C की लिमिट बढ़ाए जाने से लेकर पीपीएफ जमा सीमा तक बढ़ाने से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
1 बढ़ाई जाएं 80सी की लिमिट
देश भर के करदाताओं को निर्मला सीतारमण के बजट का इंतजार कर रहे हैं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (ICAI) सरकार को 80C की सालाला लिमिट को 1.50 लाख से बढ़ाकर 3.0 लाख रुपये करने का सुझाव दे रहे हैं। इसे पिछली बार 2014 में 1.0 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया था। अब ICAI और टैक्सपेयर्स को लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस धारा 80सी की सीमा को बढ़ाना चाहिए।
2 Public Provident Fund यानी PPF की लिमिट बढ़ाई जाए
PPF की लिमिट को 80C के तहत बढ़ाया जाना चाहिए। इनकम टैक्सपेयर्स आज आने वाले बजट में इस संबंध में निर्मला सीतारमण से घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।
3 इनकम टैक्स स्लैब में हो बदलाव
दो साल पहले केंद्रीय बजट 2020 में, निर्मला सीतारमण ने दोहरी टैक्स प्रणाली पेश की थी, जहां उन्होंने टैक्सपेयर्स को मानक कटौती देते हुए एक नई टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की 2.50 लाख से 5.0 लाख रुपये सालाना आय पर टैक्स नहीं। इसमें टैक्सपेयर्स को 80सी, 80सीसीडी, होम लोन ब्याज आदि सब फायदों को खोना पड़ता है। नई टैक्स प्रणाली को टैक्स स्लैब में शामिल करेंगे।
4 निवेश को इक्विटी का सपोर्ट मिले
करदाता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, यूलिप आदि जैसे इक्विटी से जुड़े निवेशों के लिए राहत की घोषणा करने की उम्मीद कर रहे हैं। नौकरीपेशा धारा 80 सी के तहत कर बेनेफिट राहत के दावे के लिए अलग सेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं।
होम लोन ईएमआई का पेमेंट धारा 24 के तहत होम लोन इंटरेस्ट रिपेमेंट के तहत लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की उम्मीद कर रहे हैं। इंटरेस्ट लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने किये जाने की उम्मीद कर रहे हैं।