दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 को "निराशाजनक" करार दिया और कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदी में किये गये एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को कोरोना काल के दौरान केंद्रीय बजट से "बहुत ज्यादा उम्मीदें" थीं, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए या चावल की कीमत कम करने के लिए कुछ भी नहीं है।
केजरीवाल ने कहा, "कोरोना काल में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें थीं। बजट ने लोगों को निराश किया है। आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कुछ भी नहीं है।"
वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने भी सरकार द्वारा संसद में पेश किये गये बजट पर नकारात्मक टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार 1 फरवरी को कहा कि केंद्रीय बजट 2022 "दिशाहीन", "गरीब विरोधी" और "किसान विरोधी" रहा, जिसमें आम आदमी के लिए धोखे के अलावा कुछ नहीं था।
कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने में विफल रहा है।
बघेल ने एक बयान में कहा, "केंद्रीय बजट 2022 से बहुत सी चीजों की उम्मीद थी क्योंकि देश इस साल अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा और देश के किसानों, व्यापारियों और गरीब और मध्यम वर्ग के समाज में उत्साह का संचार करेगा।"
"हालांकि, यह बजट केवल असमानता को बढ़ाएगा और हमारी आबादी के सबसे बड़े हिस्से को कमजोर और हैंडआउट्स पर निर्भर करके छोड़ देगा," ऐसा बघेल ने कहा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें फास्ट-ट्रैकिंग रिकवरी, व्यवसायों को अवसर प्रदान करने और 60 लाख नए रोजगार सृजित करने पर ध्यान दिया गया। प्रस्तावों में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, छोटे व्यवसाय और बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है।
बघेल ने आगे कहा “यह एक दिशाहीन, गरीब विरोधी, किसान विरोधी बजट है। यह और कुछ नहीं बल्कि आम जनता के साथ धोखा है। सरकार को पहले पिछले साल के बजट की घोषणाओं पर उचित तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। बजट केवल घोषणाओं की गतिविधि नहीं बनना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ हैं जिनकी घोषणा सरकार की मेगा योजना के तहत की गई थी? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई?"
बघेल ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आयकर स्लैब (personal income tax slabs) में कोई बदलाव नहीं हुआ है। “यह बजट मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। यह केंद्र सरकार का सबसे प्रतिकूल फैसला है।"