Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए 1,486 केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार पिछले 2 सालों में 25,000 से अधिक अनुपालनों को पहले ही वापस ले चुकी है। अब वित्त मंत्रालय ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए 1,486 और केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया है।
इन कानूनों को खत्म करने का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह हमारी सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेन्स की मजबूत प्रतिबद्धता का नतीजा है।"
उन्होंने कहा, "इन नियमों को खत्म करना जनता पर हमारा भरोसा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आए सुधार को दिखाता है।" वह आगे कहती हैं, " अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण शुरू किया जाएगा। हमारा प्रयास पूंजी और मानव संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने का है और हम इसके लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देंगे।"
जानकारों का कहना है कि 1,486 केंद्रीय कानूनों को खत्म करने से लोगों को अपना कारोबार शुरू करने में आसानी होगी। उन्हें छोटी-छोटी बातों के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना होगा। अधिक संख्या से नए कारोबार शुरू होने से ना सिर्फ देश के अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में भी भारत का स्थान ऊपर होगा।
15 लाख करोड़ उधार से जुटाएगी सरकार
संसद में पेश बजट के डॉक्युमेंट से पता चलता है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में करीब 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड बेचना चाहती है। दरअसल, अगले वित्त वर्ष में सरकार का कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले सरकार को टैक्स सहित सभी सोर्स से मिलने वाली रकम 22.84 लाख करोड़ रुपये रहेगी। इस तरह खर्च और आय के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार बॉन्ड के जरिए बाजार से उधार लेगी।